शासनाच्या विविध सरकारी योजनांसाठी मागासवर्गीय व दारिद्र्य रेशाखालील व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागते. आपण भूमिहीन असून शेतमजुरी करून उदर निर्वाह करत आहोत. हे या प्रमाणपत्रद्वारे सिद्ध करता येते.कृषी विभागाच्या, पशुसंवर्धन विभागाच्या,जिल्हा परिषदेच्या विविध योजने करिता सदर प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते.

भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागदपत्रे

१. विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टँप  सह.

२. रहिवाशी दाखला सरपंच किंवा पोलिस पाटील यांनी दिलेला.

३.गाव नंबर ७/१२ चा उतारा

४. गाव नंबर ८ अ चा उतारा व शपथपत्र

शेतकरी असल्याबाबत प्रमाणपत्र

कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ शेतकर्यांसाठी असतो. म्हणून तो लाभ घेण्यासाठी आपण शेतकरी आहोत व आपण त्या शेतीत शेती हाच व्यवसाय करत आहोत. हे प्रमाणित करण्यासाठी शेतकरी असल्याचा प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र जोडलेले नाही या कारणास्तव त्यांची विशिष्ट योजनेला सादर केलेला अर्ज बाद होऊ शकतो. त्याच प्रमाणे पाल्यांच्या शैसणिक जीवनात येणाऱ्या योजनांचा लाभ या प्रमाणपत्र द्वारे घेता येतो.

शेतकरी असल्याबाबत प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागदपत्रे.

१. विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टँप  सह.

२. रहिवाशी दाखला सरपंच किंवा पोलिस पाटील यांनी दिलेला.

३.गाव नंबर ७/१२ चा उतारा

४. गाव नंबर ८ अ चा उतारा व शपथपत्र

वहिवाट/ रस्ता

शेतीच्या इतर कामांसाठी वहिवाट व रस्त्याची मागणी वाढलेली आहे. शेत जमिनीचे वाटण्याद्वारे व इतर मार्गातून होणारे विभाजन पाहता रस्त्यांचा प्रश्न बिकट झाला आहे. नवीन खरेदी केलेली जमिनीसाठी पूर्वापार चालत आलेल्या रस्त्याचा वापर केला जातो. परंतु त्याच जमिनींचे वारसाप्रमाणे वाटण्या होऊन रस्त्याचे अस्तित्व कमी कमी होत जाऊन वहिवाट राहत नाही अशा वेळी सामज्यसाने अथवा जमिनीचे संपादन करून या दोन मार्गातून रस्ता निर्माण करावा लागतो.

नवीन रस्त्याची मागणी व रस्ता मंजुरीची निर्णय प्रक्रिया

रस्त्याची मागणी करताना शेतकर्यांनी मा.तह्शीलदार यांचे कडे रीतसर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यासोबत

१.ज्या गटाच्या बांधावरून रस्ता पाहिजे त्याचा कच्चा नकाशा जोडावा.

२.ज्या ज्या शेतातून रस्ता जाणार आहे. त्याचे ७/१२ जोडावा.

३.मागणी केलेल्या रस्त्यास जे विरोध करणारे शेत जमीन मालक आहेत त्यांची नावे पत्ते व जमल्यास विरोधाचे कारण इ. बाबींचा उल्लेख करावा.

४.मागणी केलेल्या रस्त्यास सहमती देणारे शेत जमीन मालकांचा उल्लेख असावा.

५.अर्जदार मागणी करत असलेल्या रस्त्याचे आवश्यक किती व कशी ते नमूद करावे.

या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर मा. तह्शीलदार पुढील बाबींची पडताळणी करून निर्णय देतात.

.अर्जदारास शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची आवश्यकता आहे काय ?

.पूर्वीचे शेत मालक त्याच जमिनीत जाण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा वापर करीत?

.सदर जमिनीत जाण्यासाठी मोठ्या रस्त्यापासून सर्वात जवळचा रस्ता कोणता.

.जमिनीत जाण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता कोणता आहे?

.जमीन कसण्यासाठी साधने शेतकर्याला आपल्या शेतात घेऊन जाता यावेत अशा पद्धतीने रस्ता करणे यात अपेक्षित असते.

.जर अर्जदार वाजवी पेक्षा मोठ्या रस्त्याची मागणी करत असेल तर अर्जदाराने इतर शेतकर्यांना जमिनीचे योग्य भावाने पैसे देणे कायद्याने अपेक्षित आहे.

वहिवाटीच्या रस्त्यातील अडवणूक

अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याबाबत कोणीही सूट भावनेने अथवा त्रास व्हावा या हेतूने अडथला केल्यास किंवा काही बाधा होईल असे कृत्य केल्यास न्याय मागता येतो यासाठी अत्यंत सोपी व जलद प्रक्रिया आहे. या अंतर्गत केवळ ८ दिवसांत सम्बन्धित रस्ता खुला करण्यात येतो. त्याची प्रक्रिया पुढील प्रमाणे.

१. अर्जदाराने मा.मामलेदार कोर्ट कायदा अन्वये अर्ज सादर करावा.

२.अर्ज साधा व शेतकर्याच्या भाषेतील असला तरी चालतो.त्यासाठी कायद्याची भाषा व

काटेकोरपणाची आवश्यकता नाही.अगदी आपल्या बोली भाषेतील अर्ज घरीच लिहिला तरी चालतो.

3.अर्जाच्या सर्वात वर मामलेदार कोर्ट कायदा कलम ५ अन्वये अर्ज असे लिहावे.

४.अर्जात अडथला निर्माण केलेल्या शेतकर्याचे नाव पत्ते लिहावेत.

५.अडथला झालेला रस्ता हा पूर्वापार वहिवाटीचा रस्ता असावा.

६.अर्ज अडथला केव्हा निर्माण केला त्याची तारीख व अद्थाल्याचे स्वरूप लिहावे.

७.अडथला निर्माण झाल्यापासून ६ महिन्याच्या आत अर्ज केला जातो.

८.नव्या रस्त्यास मागणीसाठी सदर अर्ज लागू होत नाही.

९.वहिवाटीचा रस्त्यास अडथला झाल्यावरच अर्ज करता येतो.

१०.या प्रक्रियेत अर्ज सादर केल्यानंतर ३ दिवसात अडथला निर्माण करणाऱ्या शेतकर्यांना नोटीस देऊन व आडवलेल्या रस्त्याची प्रत्यक्ष फनी करून ८ दिवसात न्याय देऊन वहिवाटीचा/रस्त्याचा हक्क दिला जातो.

महत्याच्या सूचना

१. केवळ कायद्याने रस्ता मिळतो. म्हणून अर्ज रस्ता मागणीसाठी टाकू नये?

२. सर्व पाहणी व आवश्यकता उपयोगिता या बाबींचा विचार करूनच रस्ता दिला जातो.

३.शक्य तो परस्पर सहकार्यारून व सर्वाना उपयोगी होईल या हेतूने रस्ता असल्यास वाद निर्माण होत नाही.

४.पूर्वापार असलेल्या वहिवाटीवर अडथला निर्माण झाल्यास जागरूकता दाखवून लवकरात लवकर तो दूर होईल यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयतन करावे.तसे करूनही प्रश्न सुटत नसेल तर मामलेदार कोर्ट कायदा अन्वये सादर करावा.

५.नवीन वहिवाट रस्ता मागणी किंवा पूर्वापार वाहिवातीव्र अडथला यासाठी फार कायद्याचे ज्ञान असावे असे नसून स्वत अर्ज सादर करूनही आपण आपले म्हणणे मांडू शकता.

६.इतरांची मालमता नसलेल्या सर्व जमिनी,रस्ते,गल्या, मार्ग,वहिवाट,इ.वर शासनाची मालकी असते.

७.कोणत्याही जमिनीवरील रस्ते वहिवाट विषयी वाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी यांना पाहणी व निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यावेळी त्याची उपयोगिता व आवश्यकता विचार घेऊन रस्त्याचे हक्क ठेवणे किंवा रद्द करणे या विषयी निर्णय होऊ शकतो.

८.प्रत्येक अर्जाची व कागदपत्राची स्थल प्रत स्वताकडे ठेवावी.