शासकीय,निमशासकीय,शासनमान्य अनुदानित संस्थांमध्ये महिलांनाही सेवेची संधी मिळावी या हेतूने १ एप्रिल १९९४ पासून काही जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.सदर जागेवर महिला आरक्षनातून निवड करावी व ती निवडपारदर्शक व्हावी यासाठी शासनाने वेळोवेळी अधिसूचना / निर्देश दिलेले आहेत.अशा सूचनांची किमान माहिती प्रत्येक महिलेला असणे गरजेचे आहे.

काही प्रश्न :-

१.महाविद्यालयातील प्रत्येक युवतीला महिला आरक्षणाचे निकष माहिती आहे का?

२.ग्रामीण भागा बरोबरच शहरी भागातील शिक्षित महिलांना महिला आरक्षणा बाबत किती जागरूकता आहे?

३.समाजातील महिला संस्था,मंडळे,बचतगट,प्रतिष्ठाने यांनी महिला आरक्षणाबाबत किती जागृती केली आहे.असे प्रश्न      आपणच स्वत: केले कि त्याचे उत्तर निश्चितच असमाधानकारक येते.

महिला व बाल विकास विभाग याद्वारे वेळोवेळी निर्णय,अधिसूचना,परिपत्रके प्रसिद्ध केली जातात.व त्याद्वारे महिला आरक्षण व त्यामध्ये होणारे बदल प्रसारित केले जातात.या प्रकरणातून शासनाने वेळोवेळी झालेले निर्णय व त्यातील असलेले निकष यांची किमान माहिती आपणास होणार आहे.

महिला आरक्षण व्याप्ती,अटी,शर्ती,व तरतुदी.

१.महिला आरक्षणाचा लाभ घेणारे उमेदवार महिला महाराष्ट्र राज्याचे सामान्य रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

२.महिला आरक्षण शासन निर्णयान्वये शासकीय,निमशासकीय,शासन अनुदानित संस्था येथे नोकरी / सेवेसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात.

३.महिला आरक्षणाची अमलबजावणी करते वेळी एस.सी.एस.टी,एन.टी.अ,एन.टी.-ब,एन.टी.-क,एन.टी.-ड,ओ.बी.सी.,खुला अशा प्रवर्गातील जी पदे उपलब्ध होतील त्या पदांसाठी महिला करिता आरक्षण ठेवण्यात येत.

४.पदे भरण्याकरिता पदे निश्चित करताना व त्यासाठी देण्यात येण्यारया जाहिरातीमध्ये त्या त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण पदांची संख्या व प्रवर्ग नमूद केला जातो.

५.महिला आरक्षण हे केवळ सरळ सेवा भरती करिता अनुज्ञेय असते.

६.जर महिला उमेदवार उन्नत प्रगत गटातील असेल म्हणजेच क्रिमीलेअर असेल तर अशा महिला उमेदवारांना महिला आरक्षणाचा अनुज्ञेय राहत नाही.

७.महिलांसाठी उन्नत प्रगत गटाचे उत्पन्न धरते वेळी शासनाच्या कुटुंब व्याख्ये प्रमाणे विवाहित महिलेच्या बाबतीत पती पत्नी व मुले यांचा समावेश राहील.तर अविवाहित महिले बाबत आई-वडील व अविवाहित भावांचा समावेश होतो.

८.विविध पदांसाठी भरती करते वेळी मागासवर्गीय उमेदवार व खुल्या वर्गातील उमेदवार यांना ज्या नियम अति लागू असतात त्याच नियम अटी महिला आरक्षणासाठी लागू असतात.

९.महिला आरक्षण म्हणजे संबंधित पदासाठी ठरविण्यात आलेल्या शैक्षणिक पात्रता स्पर्धा परीक्षेतील गुण,महिला उमेदवारांसाठी असलेले शारीरिक मापदंड या बाबत सुट नसून केवळ महिलानाही शासकीय,निमशासकीय,शासकीय अनुदानित संस्थेतील सेवेची संधी आहे.

१०.शासकीय,निमशासकीय,शासन अनुदानित जागांसाठी महिलांसाठी आरक्षण असलेल्या पदाकरिता किंवा आरक्षणाचा लाभ घेणेसाठी नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.

११.खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेद्वारानाही महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.अन्यथा अशा महिलांना उन्नत गटातील उमेदवार ठरविण्यात येईल.व महिला आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

१२.महिला आरक्षण हे प्रत्येक प्रवर्गा करिता समांतर आरक्षण असते.

१३.कोणत्याही प्रवर्गातील महिला आरक्षणाद्वारे महिला उमेदवार न मिळाल्यास सदर आरक्षण इतर प्रवर्गातील

१४.महिला आरक्षणाद्वारे महिला उमेदवार ण मिळाल्यास त्या त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांना निवड करण्यात येते.

१५. महिला आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे हि समक्ष अधिकारी यांनी प्रमाणित असावी.अन्यथा संबंधित आरक्षणास पात्र असूनही त्याचा लाभ घेता येत नाही.

१६.मागासवर्गीय महिला उमेदवारांचे आंतरजातीय विवाह केला असल्यास मागासवर्गीय उमेदवारांना मिळणारे फायदे सवलती रद्द केलेल्या आहे.त्याच प्रमाणे या निर्णय संबंधी अधिक माहिती किंवा नवीन निर्णय / अधिसुचनेसाठी समाजकल्याण विभागात चौकशी करावी.

१७.राज्य निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१९. दिनांक- २१.एप्रिल.२०११.ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १० १०(२) खंड (ब) (क) व (ड)मध्ये सुधारणा नियमान्वये स्रियांसाठी ग्रामपंचायतिच्या एकूण ५० टक्के जागा ज्यात अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,मागास प्रवर्गासाठी स्रीयांकरिता राखून ठेवलेल्या जागा धरून स्रीयांकरिता राखून ठेवण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे.