महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक धोरण

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. देशात मुलींची पहिली शाळा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुरु केली.

महाराष्ट्राचा हा प्रागतिक विचार जोपासून राज्यात मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्यात सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे तसेच मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार निर्माण करुन बालविवाह रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात सुकन्या योजना शासनाने 13 फेब्रुवारी 2014 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये 1 जानेवारी 2014 पासून लागू केली आहे.

शिक्षण मानवाचा मुलभूत अधिकार

प्रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. दिशा दाखविणारी काही पायाभूत मुलतत्वे अशी आहेत – कमितकमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गाना, शिक्षण विनामुल्य असावे, प्राथमीक शिक्षण हे गरजेचे आहे.

अभियांत्रीकी व पदवी पर्यंतचे शिक्षण साधारणपणे सर्वाना ऊपलब्ध असावे आणि ऊच्चशिक्षण मात्र प्रत्येकाच्या गूणवत्तेनूसार असावे .
शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी असावी. पालकाना आपल्या पाल्याचे शिक्षण काय असावे हे निवडण्याचा अधिकार पहीला आहे.

सर्वासाठी शिक्षण

शिक्षण ही सर्व बाल,तरुण व वृध्दांना सर्वांगीण विकासाकडे नेणारी जागतीक चळवळ आहे. ह्यां चळवळीची सुरवात १९९० साली जागतीक शिक्षण अभियांनात झाली.

दहा वर्ष होऊनही बरेच देश अजूनही ह्या उद्देशापासून लांब आहेत. ब-याच देशाचे प्रतीनिधी डकार व सेनेगल येथे पुन्हा एकदा भेटले व २०१५ पर्यंत सर्व जनता शिक्षित असेल अशी ग्वाही दिली. त्यांनी ६ शैक्षणीक मुद्दे निश्चीत केले ज्यामुळे शिक्षण घेत असलेल्या सर्वांच्या शैक्षणिक गरजांची २०१५ पर्यंत पूर्तता होईल.

एक जवाबदार संस्था म्हणून यु.ने.स.को. जागतिक स्थरावर शैक्षणिक एकत्रीकरण व सूसुत्रीकरण करत आहे. हे साध्य करण्यासाठी सरकार, विकसमशील संस्था, लोकसेवा संस्था, एन. जी. ओ., आणि प्रसार माध्यम जोमाने राबत आहेत. २०१५ पर्यंत शैक्षणिक विकासा बरोबरच सर्वांगीण विकासासाठी (एम.डी.जी.) वरील संस्था कार्यरत आहेत, मुख्यतः (एम.डी.जी.२) जागतिक स्थरावर प्राथमिक शिक्षण व (एम.डी.जी.३) शैक्षणीक व स्त्री – पुरुष समानतेवर काम करत आहेत.